Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment

REDD Implementation Centre

Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment

REDD Implementation Centre

Babarmahal, Kathmandu.

Contact no.
015339126

Email
info@redd.gov.np

Address
Babarmahal, Kathmandu.

Introduction

2080-09-18


नेपालमा लिफ गतिविधि

नेपालमा सन् २०२१ देखि रेड कार्यान्वयन केन्द्रको सहजिकरणमा लिफ गतिविधिहरु विस्तारै सुरु भैरहेको छ । नेपालले सन् २०२१ मा लिफ कोलिसनमा कार्बन व्यापारको लागि प्रस्ताव तयारी गरी पेश गरेको र उक्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी लिफ कोलिसनको तर्फबाट प्रारम्भिक चरणमा उक्त प्रस्ताव छनौट समेत भैसकेको छ । लिफ र लिफमा सहभागी साझेदार बिचको प्रशासनिक समन्वयकर्ताको रुपमा इमर्जेन्ट भन्ने संस्थाले काम गरी रहेको छ । यसरी सन् २०२१ मै नेपाल सरकार र इमर्जेन्ट बीचमा सम्झौता भैसकेको छ । यस सम्झौता अनुसार नेपालको गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशलाई कार्यक्षेत्रको रुपमा लिईएको छ र यस सम्झौताको समयावधि २०२२ देखि २०२६ सम्म हुनेछ । सम्झौता भैसके पश्चात अहिले उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौताको लागि नेपाल सरकार र लिफ कोलिसन बीच बारम्वार वार्ताको क्रममा रहेको छ । यसै क्रियाकलापसँग सम्बन्धित रही रेड कार्यान्वयन केन्द्रले  UN REDD को आर्थिक सहयोगमा प्रदेश र क्लस्टर स्तरमा जानकारीमुलक अन्तरकृया गोष्ठीहरु संचालन गर्ने कामहरु समेत गरेको छ । यसरी प्रदेश स्तरमा हेटौडा, पोखरा र बुटवलमा ३ वटा गोष्ठीहरु संचालन गरिएका छन भने क्लस्टर स्तरमा लिफ सम्बन्धित ३ वटा प्रदेशका विभिन्न ९ स्थानमा यस प्रकारका जानकारीमुलक गोष्ठीहरु संचालन गरिएका छन् ।

वन संरक्षण गर्ने राष्ट्रहरुले पुरा गर्नुपर्ने लिफ सम्वन्धि मापदण्डहरु

लिफ साझेदारितामा सहभागि हुनको लागि नेपाल जस्ता वन संरक्षण गर्ने राष्ट्रहरुले निम्न बमोजिमका शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

१. पाँच वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख टन कार्बनडाईअक्साइड बरावर उत्सर्जन घटाउनु पर्नेछ ।

२. रेडप्लस कारोवार संरचनाले जारी गरेको रेडको वातावरणीय उत्कृष्ट मापदण्डको परिमाणात्मक योग्यता पुरा गरेको हुनुपर्नेछ । जस अनुसार प्रादेशिक तहका लागि कम्तिमा २५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा वन संरक्षित हुनुपर्नेछ भने सङ्‍घीय सरकारका लागि परिमाणात्मक मापदण्ड तोकिएको छैन ।

३. कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि हुनुपर्नेछ, वन विनास र वन क्षयीकरण कम हुनुपर्नेछ र घना वन कायम राख्नु पर्नेछ ।

४. सरकारले निर्धारण गरेको समग्र राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यमा वन क्षेत्र समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

५. रेडको वातावरणीय उत्कृष्ट मापदण्डसँग मिल्दोजुल्दो राष्ट्रिय वन अनुगमन प्रणाली विकास गरिएको ।

६. अधिकारहरुको सम्मान र सम्बोधनका लागि सेफगार्ड सूचना प्रणाली विकास गरिएको ।

७. जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्ययोजना महासन्धी मा प्रस्तुत प्रतिवेदनसँग मिल्ने गरी संघिय सरकारको हकमा सूचनाको सारांश र प्रादेशिक सरकारको हकमा सेफगार्ड प्रतिवेदन पेश भएको ।

© All Rights Reserved to REDD Implementation Centre
Last Updated : 2080-12-30 06:43:24