Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment
REDD Implementation Centre
Babarmahal, Kathmandu.
Babarmahal, Kathmandu.
3 months ago
2080-09-18
नेपालमा लिफ गतिविधि
नेपालमा सन् २०२१ देखि रेड कार्यान्वयन केन्द्रको सहजिकरणमा लिफ गतिविधिहरु विस्तारै सुरु भैरहेको छ । नेपालले सन् २०२१ मा लिफ कोलिसनमा कार्बन व्यापारको लागि प्रस्ताव तयारी गरी पेश गरेको र उक्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी लिफ कोलिसनको तर्फबाट प्रारम्भिक चरणमा उक्त प्रस्ताव छनौट समेत भैसकेको छ । लिफ र लिफमा सहभागी साझेदार बिचको प्रशासनिक समन्वयकर्ताको रुपमा इमर्जेन्ट भन्ने संस्थाले काम गरी रहेको छ । यसरी सन् २०२१ मै नेपाल सरकार र इमर्जेन्ट बीचमा सम्झौता भैसकेको छ । यस सम्झौता अनुसार नेपालको गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशलाई कार्यक्षेत्रको रुपमा लिईएको छ र यस सम्झौताको समयावधि २०२२ देखि २०२६ सम्म हुनेछ । सम्झौता भैसके पश्चात अहिले उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौताको लागि नेपाल सरकार र लिफ कोलिसन बीच बारम्वार वार्ताको क्रममा रहेको छ । यसै क्रियाकलापसँग सम्बन्धित रही रेड कार्यान्वयन केन्द्रले UN REDD को आर्थिक सहयोगमा प्रदेश र क्लस्टर स्तरमा जानकारीमुलक अन्तरकृया गोष्ठीहरु संचालन गर्ने कामहरु समेत गरेको छ । यसरी प्रदेश स्तरमा हेटौडा, पोखरा र बुटवलमा ३ वटा गोष्ठीहरु संचालन गरिएका छन भने क्लस्टर स्तरमा लिफ सम्बन्धित ३ वटा प्रदेशका विभिन्न ९ स्थानमा यस प्रकारका जानकारीमुलक गोष्ठीहरु संचालन गरिएका छन् ।
वन संरक्षण गर्ने राष्ट्रहरुले पुरा गर्नुपर्ने लिफ सम्वन्धि मापदण्डहरु
लिफ साझेदारितामा सहभागि हुनको लागि नेपाल जस्ता वन संरक्षण गर्ने राष्ट्रहरुले निम्न बमोजिमका शर्तहरु पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।
१. पाँच वर्षमा कम्तिमा पाँच लाख टन कार्बनडाईअक्साइड बरावर उत्सर्जन घटाउनु पर्नेछ ।
२. रेडप्लस कारोवार संरचनाले जारी गरेको रेडको वातावरणीय उत्कृष्ट मापदण्डको परिमाणात्मक योग्यता पुरा गरेको हुनुपर्नेछ । जस अनुसार प्रादेशिक तहका लागि कम्तिमा २५ लाख हेक्टर क्षेत्रमा वन संरक्षित हुनुपर्नेछ भने सङ्घीय सरकारका लागि परिमाणात्मक मापदण्ड तोकिएको छैन ।
३. कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि हुनुपर्नेछ, वन विनास र वन क्षयीकरण कम हुनुपर्नेछ र घना वन कायम राख्नु पर्नेछ ।
४. सरकारले निर्धारण गरेको समग्र राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्यमा वन क्षेत्र समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।
५. रेडको वातावरणीय उत्कृष्ट मापदण्डसँग मिल्दोजुल्दो राष्ट्रिय वन अनुगमन प्रणाली विकास गरिएको ।
६. अधिकारहरुको सम्मान र सम्बोधनका लागि सेफगार्ड सूचना प्रणाली विकास गरिएको ।
७. जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्ययोजना महासन्धी मा प्रस्तुत प्रतिवेदनसँग मिल्ने गरी संघिय सरकारको हकमा सूचनाको सारांश र प्रादेशिक सरकारको हकमा सेफगार्ड प्रतिवेदन पेश भएको ।